News marathi

  केंद्र सरकारमध्ये ९ लाख पदे रिक्त, सर्वाधिक रेल्वे आणि संरक्षणमध्ये; कधी होणार या पदांवर भरती?  कोणत्या विभागात किती रिक्त पदे आहेत?भारतीय रेल्वेव्यतिरिक्त रिक्त पदांच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक संरक्षण (सिव्हिल) विभागाचा आहे. संरक्षण (सिव्हिल) मध्ये रिक्त पदांची संख्या २.६४ लाख आहे. यानंतर गृह विभागांतर्गत १.४३ लाख पदे रिक्त आहेत. यानंतर, महसूल विभागात ८०,२४३ पदे आणि इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स विभागात २५,९३४ पदे रिक्त आहेत. तर एटोमिक एनर्जी विभागात रिक्त पदांची संख्या ९,४६० आहे. कधी होणार या पदांवर नियुक्त्या?या पदांवरील नियुक्तीसाठी सातत्याने भरती मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. विविध विभागांमध्ये रिक्त पदांसाठी सातत्याने भरती सुरू आहे. वर्षभरात १० लाख रिक्त पदे भरण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत येत्या वर्षभरात सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये भरतीसाठी सातत्याने अधिसूचना जारी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

  Jayant Patil on president's rule in Maharashtra : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते. मात्र मध्यावधी निवडणुकांऐवजी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. Jayant Patil on president's rule in Maharashtra : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून राज्यातील सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या फैसल्यावर अवलंबून आहे. यातच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्यातील राजकारणाबाबत मोठा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते. मात्र मध्यावधी निवडणुकांऐवजी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी हे विधान केले.  जयंत पाटील म्हणाले की, राज्यातील सरकार मध्यावधी निवडणुकांना घाबरत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थासह सर्व निवडणुका जास्तीत जास्त पुढे कशा ढकलता येतील, याचाच प्रयत्न सरकारकडून स...

  Supreme Court : बँक कर्ज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत कर्जदारांची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत त्यांची खाती 'फसवणूक' घोषित केली जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्जदारांच्या खात्यांचे फसवणूक म्हणून त्यांना सुनावणीची संधी न देता वर्गीकरण केल्यास गंभीर परिणाम होतात. हे एक प्रकारे कर्जदारांना 'काळ्या यादीत' टाकण्यासारखे आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की ऑडी अल्टेम पार्टमची तत्त्वे बँक खात्यांचे फसवणूक खाती म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत वाचली पाहिजेत. असा निर्णय तर्कसंगत आदेशाने घ्यावा. असे मानले जाऊ शकत नाही की मास्टर परिपत्रक नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे रद्द करते.  भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर 2020 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.  खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकालही बाजूला ठेवला, जो उलट होता. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते, "ऑडी अल्टरम पार्टेमचे तत्त्व म्...

  संजय राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. त्यानंतर राऊतांविरोधात विधिमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी आता कारवाई करण्यात आली असून हे प्रकरण राज्यसभेच्या सभापतींकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. दरम्यान, संजय राऊत यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.  काय म्हणाले संजय राऊत? “ज्या लोकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, ते या हक्कभंग समितीत आहेत. ज्यांच्याविरोधात मी भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले, ते त्या हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष आहेत. अशा समितीपुढे कोणालाही न्याय मिळू शकत नाही. मी काहीही चुकीचं बोललं नव्हतो, एका विशिष्ट गटापुरता माझा तो शब्द होता, ज्या विधिमंडळाने मला राज्यसभेवर निवडून दिलं. त्या विधिमंडळाबाबत मी अपशब्द वापरू शकत नाही”, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली. “ खासदारकी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू” दरम्यान, यावेळी बोलताना त्यांनी राहुल गांधींप्रमाणे खासदारकी रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही केला. “ज्या प्रकारे राहुल गांधी यांच्याविरोधात अपात्रेची कारवाई करण्यात आली, त्याप्रमाणे माझी खासदारकी रद्द कर...

 धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा था कि चंद्रचूड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्यायपालिका को लेकर बने परसेप्शन को तोड़ना होगा। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पद संभाले 100 दिन से अधिक बीच चुका है। जनसत्ता डॉट कॉम के संपादक विजय कुमार झा को दिए इंटरव्यू में जस्टिस दीपक गुप्ता ने बताया है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के पद संभालने के बाद से अब तक न्यायपालिका में क्या बदलाव हुआ है। जस्टिस गुप्ता कहते हैं, “चंद्रचूड़ से पहले न्यायपालिका की इमेज नीचे हो गयी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ के आने पर पब्लिक की नजर में न्यायपालिका को लेकर परसेप्शन बदला है। अब कॉलेजियम के रेजुलेशन में ट्रांसपेरेंसी है। अब यह नहीं है कि दीपक गुप्ता का नाम बिना कुछ स्पष्ट किए रेकमेंड कर दिया। अब यह स्पष्ट करना पड़ता है कि दीपक गुप्ता का नाम रेकमेंड क्यों किया गया। या दोबारा क्यों रेकमेंड किया जा रहा है। यह सभी तथ्य बताने पड़ रहे हैं।” न्यायपालिका का लिबरल एटीट्यूड जस्टिस गुप्ता आगे बताते हैं, “पहले कई केस में सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देते थे। ले...

  “…तर बाळासाहेबांनी अमित शाहांना ‘मिस्टर इंडिया’ म्हटलं असतं”, एकनाथ शिंदे यांचं विधान ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा उल्लेख ‘मोगॅम्बो’ असा केला होता. या विधानावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी अमित शाह यांना ‘मिस्टर इंडिया’ म्हटलं असतं, असं विधान एकनाथ शिंदे यांनी केलं. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीकास्र सोडताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३७० कलम हटवलं. त्यांच्याविरोधात काही विरोधक वक्तव्य करतात, त्यांना ‘मोगॅम्बो’ म्हणतात. ‘मोगॅम्बो’ हा ‘मिस्टर इंडिया’ चित्रपटातील व्हिलन होता. पण बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर त्यांनी अमित शाहांना ‘मिस्टर इंडिया’ म्हटलं असतं. त्यांचा सन्मान केला असता. यासाठी मोठं मन लागतं, याला कद्रुपणा चालत नाही.” दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी राहुल गांधींनी सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून टीका केली. अधिवेशनात मुख्यम...

  मुंबई  : गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिका हाताळणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीत येत्या सोमवारपासून बदल करण्यात आला आहे. ही कार्यसूची आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे असेल. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीकडून अशा प्रकारे न्यायमूर्तीच्या कार्यसूचीत वेळोवेळी बदल केला जातो. न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीतही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीनी अंशत: बदल केला आहे; परंतु आयसीआयसीआय बँक – व्हिडीओकॉन गैरव्यवहारात आरोपी असलेल्या बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे संस्थापक वेणूगोपाळ धूत यांची अटक बेकायदा ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यासह न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाविकास आघाडी सरकारच्या विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना फौजदारी खटल्यांत अंतरिम दिलासा दिला होता. दरम्यान, न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर कोच...